सरकारी स्कूलों में पिछले कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। सरकार के आदेशानुसार इस बाबत शिक्षा और विधि विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने बीते दिनों 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है। सरकार ने इन शिक्षकों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का फैसला लिया है। हिमाचल के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में साल 2012 से सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। संभावित है कि एक सप्ताह के भीतर एसएलपी दायर कर दी जाएगी।