कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन विभाग की ओर से फैसले को लागू नहीं किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार इस मामले में दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने एक समान अन्य मामले का हवाला दिया, जिसमें 18 अगस्त 2025 के एक कार्यालय आदेश के तहत यह माना गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है।
याचिकाकर्ताओं के मामले में इसी अधिनियम का हवाला देकर नियमितीकरण से इन्कार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में कार्यरत पूर्णिमा कुमारी और अन्य की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अदालत के आदेश के बावजूद नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि उनसे कनिष्ठ (जूनियर) कर्मचारियों को पदोन्नति किया गया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह आदेश पूर्णिमा कुमारी और अन्य की एक अवमानना याचिका पर दिए हैं।