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Himachal News: सीएम सुक्खू बोले- शिमला सब्जी मंडी और हमीरपुर सिटी सेंटर परियोजनाओं में लाई जाए तेजी

Mon, 11 May 2026 05:24 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

सोमवार को शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला की सब्जी मंडी केंद्रीय व्यापारिक जिला (सीबीडी) परियोजना और हमीरपुर में प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। पढ़ें पूरी खबर...
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शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिमला की सब्जी मंडी केंद्रीय व्यापारिक जिला (सीबीडी) परियोजना और हमीरपुर में प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से विश्वस्तरीय व्यापारिक और आर्थिक केंद्र विकसित कर रही है, जो शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने, संस्थागत अधोसंरचना को मजबूत करने तथा आधुनिक व्यावसायिक स्थल, स्मार्ट पार्किंग और ग्रीन-ब्लू सार्वजनिक क्षेत्रों (प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर आपदाओं को झेलने की अधिक क्षमता) के विकास में सहायक होंगे। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला की सब्जी मंडी सीबीडी परियोजना को दो चरणों में विकसित किया जाएगा, जिस पर कुल 330 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले चरण पर 210 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिनमें से 160 करोड़ रुपये की राशि नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग को पहले ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने नगर निगम शिमला को निर्देश दिए कि 53 आवास, छह शेड और एसजेपीएनएल कार्यालय को 11 मई तक, पार्षद कार्यालय और खाद्य सुरक्षा कार्यालय को 15 मई तक तथा पांच दुकानों को 21 मई 2026 तक खाली करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद लोक निर्माण विभाग 11 जुलाई 2026 तक स्थल को निर्माण कार्य के लिए पूरी तरह तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 तक निविदा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए।

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हमीरपुर की 140 करोड़ रुपये की सिटी सेंटर परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नया बस स्टैंड शीघ्र पूरा होने वाला है। इसके बाद पुराने बस स्टैंड को हटाकर सिटी सेंटर परियोजना विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि शेष राशि पीपीपी मोड से जुटाई जाएगी। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी कब्जाधारकों को परिसर खाली करने के लिए नोटिस जारी करेगा तथा लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि भूमि खाली होने के एक माह के भीतर निविदा प्रक्रिया पूरी की जाए। बैठक में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, निदेशक शहरी विकास डॉ. नीरज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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