हिमाचल: जेपी नड्डा बोले- प्रदेश में 55 हजार करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं पर हो रहा निवेश

सोलन-कैथलीघाट खंड सितंबर 2027 और शिमला बाईपास सितंबर 2028 तक पूरा होगा
परवाणू-सोलन-शिमला परियोजना के सोलन-कैथलीघाट खंड को सितंबर 2027 और शिमला बाईपास को सितंबर 2028 तक पूरा करने की योजना है। वहीं पठानकोट-मंडी कॉरिडोर के विभिन्न पैकेजों को 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नड्डा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण की नौ लंबित सड़कों को मार्च 2027 तक पूरा करने पर भी जोर दिया। प्रेस वार्ता में ब्यास नदी में ड्रेजिंग की अनुमति और भुभु जोत सुरंग से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य में बेहतर सड़क संपर्क से मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने, किसानों-बागवानों को उपज बाजार तक पहुंचाने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय जरूरी है।

मोदी-नड्डा के प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई दिशा : बिंदल
वहीं कुल्लू में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और आने वाले समय में हिमाचल सहित आसपास के राज्यों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर के निर्माण और विकास में जगत प्रकाश नड्डा की अहम भूमिका रही है। नड्डा ने कई बार बिलासपुर पहुंचकर संस्थान के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और दिल्ली स्तर पर भी इसकी निगरानी की। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में एम्स के चिकित्सकों को डिग्रियां प्रदान कीं। बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंबा, हमीरपुर और नाहन मेडिकल कॉलेजों के लिए 750 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए हैं। इसके अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थानों, कैंसर संस्थानों, ट्रॉमा सेंटरों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के लिए भी धनराशि दी गई है। इन प्रयासों से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिली है। डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई चिकित्सा संस्थानों के भवनों का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है और चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया।