हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पत्नी बिना उचित कारण पति से अलग रह रही है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पत्नी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए बिलासपुर फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।
याचिकाकर्ता ने बिलासपुर के प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) के 4 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने पति को नाबालिग बेटे के लिए 5,000 रुपये मासिक भरण-पोषण के साथ शिक्षा, चिकित्सा और विवाह का खर्च देने का आदेश दिया था। वहीं, पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इन्कार कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पत्नी कमाने में सक्षम है और बिना ठोस वजह के पति से अलग रह रही है।