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हिमाचल: बिना ठोस वजह पति से अलग रहने वाली पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

Fri, 20 Nov 2026 09:59 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हिमाचल हाईकोर्ट ने बिना ठोस कारण पति से अलग रह रही पत्नी की गुजारा भत्ता याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने बिलासपुर फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि पत्नी अलग रहने का उचित कारण साबित नहीं कर सकी। हालांकि, नाबालिग बेटे को 5,000 रुपये मासिक भरण-पोषण और अन्य खर्च मिलते रहेंगे।
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कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पत्नी बिना उचित कारण पति से अलग रह रही है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पत्नी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए बिलासपुर फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।

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याचिकाकर्ता ने बिलासपुर के प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) के 4 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने पति को नाबालिग बेटे के लिए 5,000 रुपये मासिक भरण-पोषण के साथ शिक्षा, चिकित्सा और विवाह का खर्च देने का आदेश दिया था। वहीं, पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इन्कार कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पत्नी कमाने में सक्षम है और बिना ठोस वजह के पति से अलग रह रही है।

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पत्नी ने आय का स्वतंत्र स्रोत न होने की दलील दी
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने दलील दी कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। वहीं पति ने तर्क दिया कि उसने पत्नी के घर छोड़ने जैसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की थी। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद खंडपीठ ने पाया कि एमए बीएड शिक्षित पत्नी अलग रहने का उचित कारण साबित नहीं कर सकी। निचली अदालत में उसने स्वयं स्वीकार किया था कि वह गुस्से में हिंसक होकर पति के साथ मारपीट करती थी। पति ने भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।

बिना उचित कारण अलग रहने पर भरण-पोषण नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के तहत यदि पत्नी बिना पर्याप्त कारण पति से अलग रह रही है तो वह भरण-पोषण भत्ता पाने की अधिकारी नहीं होगी। अदालत ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि, नाबालिग बेटे के लिए तय 5,000 रुपये मासिक भरण-पोषण के साथ शिक्षा, चिकित्सा और विवाह संबंधी खर्च देने का आदेश जारी रहेगा।
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