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हिमाचल: सोलन में जमीन खरीदने के लिए धारा 118 की अनुमति पर हाईकोर्ट की रोक, कसौली में पहाड़ कटान पर भी सख्ती

Fri, 20 Nov 2026 09:44 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हिमाचल हाईकोर्ट ने सोलन जिले में धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की सरकारी अनुमतियों पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि अब कोर्ट की मंजूरी के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने भूमि हस्तांतरण, राजस्व, पर्यावरणीय मंजूरियों और पिछले दशक में दी गई अनुमतियों का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है। 
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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हिमाचल हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों के लोगों और गैर-कृषकों को प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए धारा 118 के तहत सरकार की ओर से दी जा रही अनुमतियों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोलन जिले में जमीन खरीदने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से मंजूरी देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब सोलन में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत कोई भी अनुमति हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार को न्यायसंगत कारण प्रस्तुत करने होंगे।

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत ब्योरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसमें शिमला की संशोधित सूची, कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर के शेष क्षेत्रों के आंकड़े, धारा 118 के आवेदन खारिज करने के कारण, राजस्व एवं स्टांप शुल्क का विवरण, पर्यावरणीय मंजूरियों की स्थिति शामिल है। इसके अलावा पिछले एक दशक में पूरे प्रदेश में दी गई धारा 118 की कुल अनुमतियों का ब्योरा मांगा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि दशकों से लगातार सरकारों ने धारा 118 के तहत बेरोकटोक अनुमतियां देकर कानून के कड़े प्रावधानों को कमजोर किया है। 

नतीजा यह हुआ कि गैर-कृषकों को भूमि हस्तांतरण नियंत्रित करने वाले कानूनी सुरक्षा उपाय निष्प्रभावी होते चले गए। अदालत ने सोलन में धारा 118 के तहत अनुमतियों की आड़ में बड़े पैमाने पर फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण होने पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस स्थिति पर नियंत्रण पाने में विफल रही है। कोर्ट ने कहा कि जब तक सख्त आदेश नहीं दिए जाएंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं है। यह आदेश जनहित याचिका पर पारित किया गया।

कसौली में पहाड़ कटान पर बिल्डर कंपनियों पर शिकंजा
कसौली में पहाड़ों की कटाई और हरित आवरण को नुकसान पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने तीन बिल्डर कंपनियों मेसर्स रिवेरा लक्जरी प्रोजेक्ट फाइव एलएलपी, मेसर्स स्रेतन लक्जरी प्रोजेक्ट फोर एलएलपी और मेसर्स जांबवती प्रोजेक्ट रियलिटी थ्री एलएलपी के साथ निदेशक (नगर एवं ग्राम नियोजन) और सचिव (शहरी विकास) को भी मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। खंडपीठ ने पाया कि निर्माण कार्यों में पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर कटिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिल, 2025 का गंभीर उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने तीनों कंपनियों को जारी नोटिसों पर सख्ती से अमल करने को  कहा। 
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शिमला से भी दिखाई दे रहा पहाड़ों का नुकसान
एसडीएम कसौली व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। एसडीएम ने स्वीकार किया कि रेडियो टावर के ठीक नीचे पहाड़ी ढलान पर हरियाली को हुआ नुकसान और कटान शिमला से भी दिखाई देता है। निरीक्षण में लोअर माल स्थित फिरोजी गांव में शिकायतकर्ता के घर के साथ लगती वुडविला संपत्ति पर खोदाई का काम पाया गया। इससे कुछ पेड़ों की जड़ें बाहर आ गई थीं। अदालत ने एसडीएम को अपना कार्य जारी रखने और कसौली में घटते हरित आवरण को देखते हुए सभी प्रमुख विशेषकर व्यावसायिक निर्माणों का निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा है।
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