शिमला के संजौली कॉलेज को चुनाव गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। कॉलेज में पढ़ रहे लगभग 300 विद्यार्थियों ने मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर इस शिकायत की है। पत्र को जनहित याचिका दर्ज करते हुए अदालत ने राज्य चुनाव आयोग और उपायुक्त शिमला को भी प्रतिवादी बनाया है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ मामले की आगामी सुनवाई 28 अक्तूबर को निर्धारित की है। उपायुक्त शिमला ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि इस समय संजौली कॉलेज को खाली नहीं किया जा सकता। भारतीय चुनाव आयोग के आदेशों के तहत इस कॉलेज को वर्ष 2009 से ईवीएम मशीन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
ईवीएम रखने के लिए कॉलेज में उचित प्रावधान किया गया है। शिमला ग्रामीण में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम रखने के लिए इससे उपयुक्त जगह नहीं है। उपायुक्त शिमला ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि करोना काल के बाद दो सितंबर 2022 में विद्यार्थी कॉलेज आए हैं। कोविड काल में वैसे ही उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। अब पढ़ाई सुचारु होने लगी तो राज्य में चुनाव के चलते सरकार ने कॉलेज पर चुनावी गतिविधियों के लिए कब्जा कर लिया है। अधिकांश कमरों में चुनाव से संबंधित सामाग्री रखी गई है। छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। अदालत से गुहार लगाई गई है कि चुनावी गतिविधियों के लिए कॉलेज को इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए।