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हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा, पति की लापरवाही से पत्नी की मौत पर बेटियों को मिलेगा बीमा मुआवजा

Wed, 04 Mar 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण के 2012 के आदेश को सही ठहराया, जिसके तहत बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह दावेदारों को 4,28,000 रुपये की राशि 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ याचिका दायर करने के बाद भुगतान करे।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि यदि पति की लापरवाही से वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसमें पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संतानें बीमा कंपनी से मुआवजे की हकदार हैं। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण के 2012 के आदेश को सही ठहराया, जिसके तहत बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह दावेदारों को 4,28,000 रुपये की राशि 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ याचिका दायर करने के बाद भुगतान करे।

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यह मामला 23 अक्तूबर 2006 का है, जब मृतक नीलमा देवी अपने पति जीत राम द्वारा चलाई जा रही इंडिका कार में यात्रा कर रही थी। सरकाघाट के पास की तेज गति के कारण कार सड़क से नीचे लुढ़क गई। इस हादसे में नीलमा देवी की मृत्यु हो गई। मृतका की बेटियों ने मंडी स्थित न्यायाधिकरण में मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी।नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने इस आधार पर मुआवजे का विरोध किया था कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति मृतक का पति था और वह स्वयं ही दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था।चालक ने अपने साले से कार उधार ली थी, इसलिए वह मालिक की श्रेणी में आता है और अपने ही गलत कार्य के लिए मुआवजा नहीं मांग सकता।
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कंपनी ने इसे मिलीभगत का मामला भी बताया था। अदालत ने बीमा कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि वाहन की बीमा पॉलिसी व्यापक/पैकेज पॉलिसी थी। ऐसी पॉलिसी में निजी वाहन के भीतर सवार यात्रियों का जोखिम कवर होता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि मृतक की बेटियां कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मुआवजे की हकदार हैं, भले ही वाहन उनका पिता चला रहा था। बीमा कंपनी ने अपील के दौरान यह दलील दी थी कि चालक ने वाहन उधार लिया था, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बिंदु निचली अदालत में नहीं उठाया गया था और कानूनी रूप से अपील के स्तर पर नए तथ्य नहीं जोड़े जा सकते।
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