'स्कूल-कॉलेजों में मिनरल वाटर मुहैया करवाए सरकार'

हाईकोर्ट ने आईपीएच विभाग में कार्यरत इंजीनियर सुमन विक्रांत और सुनील जस्टा के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष झूठा हलफनामा दायर करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सचिव आईपीएच के खिलाफ कोर्ट के समक्ष विरोधाभासी वक्तव्य देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने माना कि एक तरफ तो उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि अश्वनी खड्ड से पानी सप्लाई स्कीम को ठीक ढंग से संचालित नहीं किया गया है और उसे बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं, यह भी वक्तव्य दिया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना की गई है।

इस वक्तव्य के पीछे उनका मूल मकसद पूर्व अधिकारियों व अधीनस्थ अधिकारियों को बचाना था जिस कारण उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को भी हाईकोर्ट के सामने झूठा शपथपत्र दायर करने का दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।