अब स्कूल-कॉलेजों में हो सकेंगे सरकारी कार्यक्रम, हाईकोर्ट ने रोक हटाई

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पाया कि सरकारी और आधिकारिक आयोजनों के लिए संबंधित अथॉरिटी को बार-बार कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ रही है। ऐसे में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी आयोजनों के लिए संबंधित संस्थान के मुखिया से इजाजत ली जाए, बशर्ते उस दिन स्कूल में छुट्टी हो। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि प्रदेश सभी छोटे-बड़े शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी संगठनों, स्थानीय निवासियों अथवा निजी संगठनों के किसी भी तरह के गैर संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत न दी जाए।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में शैक्षणिक संस्थानों में शांतिमय व स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, उपमंडल दंडाधिकारियों व प्रधानाचार्यों को यह आदेश दिए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने को उचित कदम उठाएं व हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ  दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।