हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी महिला को केवल इस आधार पर पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि सरकारी कर्मचारी के पेंशन रिकॉर्ड में पत्नी के रूप में उसका नाम दर्ज नहीं है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने गुलशन देवी की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें पारिवारिक पेंशन देने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा कि लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहना और उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य उनके वैवाहिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने बकाया पेंशन का भुगतान याचिका दाखिल करने से पहले के तीन वर्षों तक सीमित रखा है। साथ ही, छह महीने के भीतर भुगतान नहीं होने पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, चरण दास 5 अक्तूबर 1976 को हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) बैंड मास्टर के पद पर भर्ती हुए थे। वह 31 मार्च 1999 को डीएसपी पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका पहला विवाह दयावंती से हुआ था, जो वर्ष 1975 से उनसे अलग रह रही थीं और वर्ष 1985 में उनका निधन हो गया।
याचिकाकर्ता गुलशन देवी और चरण दास के यहां 23 जुलाई 1978 को एक पुत्र का जन्म हुआ था। वर्ष 1987 के जन्म प्रमाणपत्र में चरण दास को बच्चे का पिता दर्ज किया गया। वहीं, 1986 और 1993 में जारी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों में गुलशन देवी को चरण दास की पत्नी बताया गया था। 12 नवंबर 2010 को चरण दास के निधन के बाद गुलशन देवी ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने दावा खारिज कर दिया।
विभाग का तर्क था कि सेवानिवृत्ति के समय भरे गए फार्म-3 में केवल विवाहित पुत्री का नाम दर्ज था। सीसीएस रूल्स 1972 के तहत दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सेवा रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता को पत्नी घोषित नहीं किया था। दावा निधन के पांच साल से अधिक समय बाद किया गया। पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के तहत अमान्य है और सीसीएस रूल्स 1964 के नियम 21 का उल्लंघन है।