धूमल ने साधा निशाना, बिना बजट कर्मियों को वेतन कहां से देगी सरकार

धूमल ने कहा कि 800 करोड़ रुपये का कर्जा और लेने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और जिसका कारण कर्मचारियों और पेंशनरों को 4 प्रतिशत डीए की किस्त और अंतरिम राहत देना बताया गया है। धूमल ने कहा कि जनवरी 2017 से देय 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत अक्तूबर 2017 में दस महीनों बाद देने के लिए भी ऋण लेने वाली सरकार के वित्तीय दीवालियेपन की पुष्टि कर रहा है।

ऐसे में सरकार पर बोझ बने बोर्डों और निगमों के लगभग 45 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सफेद हाथी साबित हो रहे हैं जिन पर धन बर्बाद किया जा रहा है। धूमल ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद खबर दी जाती है कि नौकरियों का पिटारा खुला। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के इतने संस्थान नये खोलने की घोषणा, या स्तरोन्नत करने की घोषणाएं की जाती हैं।

यह घोषणाएं चुनावी वर्ष में लोगों को गुमराह करने से प्रेरित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिदिन बिना बजट प्रावधान के घोषणाएं, शिलान्यास और आधे-अधूरे भवनों का उद्घाटन कांग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की मात्रा कम हो गई है। कई महीनों से लोगों को चीनी नहीं मिली है। अब राजमा और काबुली चना के रेट बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। सरसों का तेल नियमित रूप से नहीं मिलता। आने वाले चुनावों में लोग इसका सही उत्तर देंगे।