देश के करीब 2 लाख 76 हजार ग्रामीण डाक कर्मचारी 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये सातवें वेतन आयोग को गठित कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिशों में पोस्टल बोर्ड की ओर से काट-छांट तथा रिपोर्ट को लागू करने में देरी से खफा हैं।
ग्रामीण डाक कर्मियों की केंद्रीय यूनियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। कहा कि ये कर्मचारी पोस्टल बोर्ड के उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। इनकी समस्याओं के समाधान को किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है।
ग्रामीण डाक सेवक संघ हिमाचल के परिमंडलीय सचिव दाताराम चंदेल ने कहा कि भारत सरकार ने जीडीएस कर्मियों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों के अध्ययन को 2015 में एक सदस्यीय कमलेश चंद्र कमेटी का गठन किया था।
कमेटी ने अपनी सिफारिशों को डाक विभाग को नवंबर 2016 में सौंपा था। डाक विभाग ने 24 अप्रैल, 2017 को हड़ताल के वक्त जीडीएस की सिफारिशों को जल्द लागू करने का भरोसा दिलाकर हड़ताल खत्म करवाई थी।
कमेटी की रिपोर्ट लागू करने को लेकर अब सिफारिशों पर कैंची चलाई जा रही है। डाक कर्मचारी यूनियन ग्रुप तृतीय से परिमंडलीय सचिव एचएस गुलेरिया ने कहा कि देश भर में 12 जुलाई को एक दिवसीय उपवास रखा गया।
फिर 20 जुलाई को एक दिवसीय भूख हड़ताल की गई। दाता राम ने कहा कि केंद्र सरकार को 15 अगस्त तक कमलेश चंद्र कमेटी की मूल सिफारिशों को लागू करने की चेतावनी दी गई है।
अगर ऐसा न हुआ तो 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। बैठक में विनोद कुमार, बलवीर सिंह, सुरेंद्र कुमार, सुखदेव शर्मा, राम कुमार, सुच्चा सिंह तथा अजय कुमार आदि मौजूद रहे।