एक महीना पहले डा. मारकंडा ने मामले को सीएम के समक्ष और कैबिनेट में उठाया था। जनजातीय क्षेत्रों में करीब 10 हजार सरकारी कर्मचारी तैनात हैं। वित्त विभाग के विशेष सचिव डीडी शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों में एडवांस वेतन व्यवस्था फिर से लागू करने की पुष्टि की है।
लाहौल-स्पीति कर्मचारी महासंघ ने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कृषि मंत्री डॉ. मारकंडा का आभार जताया है। महासंघ के अध्यक्ष मेघचंद प्रभुजी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है।
उधर कृषि मंत्री मारकंडा ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ-साथ समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए वचनबद्ध है।