नशे के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य नीति बनाई जाएगी। इसी कड़ी में सोमवार को अंतर विभागीय बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह ने की।
नीति बनाने के लिए उन्होंने सभी विभागों से उनके सुझाव आमंत्रित किए। बैठक के दौरान नशे के आदी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य नीति के संबंध में एक पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दिखाई गई। इस प्रस्तुति में नीति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी दी गई।
बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। बैठक में नशाखोरी से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों जिनमें युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, स्कूलों में परामर्शदाताओं, काउंसलर की आवश्यकता, अभिभावकों एवं युवाओं में नशे के संबंध में जागरूकता के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर चर्चा भी की गई।
बैठक में संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ओंकार चंद, संयुक्त निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र सहित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।