भूमि हस्तांतरण कानून में होगा संशोधन, विधेयक ला सकती है सरकार

सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश सरकार इस कानून के संशोधन विधेयक को 23 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा मानसून सत्र में ला सकती है। अभी तक जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के भरमौर और पांगी में राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि को छोड़कर किसी भी अन्य तरह के लोन नहीं दे पाते।

कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण कानून के सेक्शन 3(1) में लगाए गए प्रतिबंध की वजह से बैंकों के हाथ बंधे हैं। ऐसे में लोगों को जरूरत होने के बावजूद सिर्फ राज्य सहकारी बैंक से ही लोन लेना पड़ता है।