बागवानों से आठ रुपये प्रति किलो की दर से सी ग्रेड का सेब खरीदेगी हिमाचल सरकार

यह खरीद आठ रुपये प्रति किलो की दर से की जाएगी, जबकि और हैंडलिंग शुल्क 2.75 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। सरकार ने बागवानों से करीब 1.48 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद का लक्ष्य रखा है। फल उत्पादकों की मांग के अनुसार प्रदेश में 279 खरीद केंद्र खोले जाएंगे।

सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना में एचपीएमसी और हिमफेड को सेब खरीदने के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। इन दोनों एजेंसियों को बागवानों से सेब खरीदने के लिए  258.46 लाख रुपये प्रदेश सरकार देगी।

बागवानों से सेब खरीदने के लिए एचपीएमसी 162 और 117 केंद्रों को हिमफेड संचालित करेगा। प्रदेश सरकार बागवानों की सेब फसल के न्यूनतम रेट तय कर मंडी मध्यस्थता योजना को आरंभ करती है।

देश की मंडियों में ए और बी ग्रेड का सेब के दाम नीचे न गिरे, इसे देखते हुए सरकार खुले बाजार में सी ग्रेड का सेब नहीं पहुंचने देती। मंडी मध्यस्थता में जो भी सेब खरीदा जाता है, उससे एचपीएमसी और उद्यान विभाग जूस और कंसंट्रेट बनाने में उपयोग करता है।