हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार कोर्ट जाने की तैयारी में है। हाईकोर्ट के बीते दिनों 2630 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को लेकर कानूनी राय ली जा रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों और कानून के जानकारों से चर्चा जारी है। जरूरत पड़ी तो सरकार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगी। बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश दिए हैं।
शिक्षकों के खिलाफ आए इस फैसले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। धूमल सरकार के समय शुरू हुई एसएमसी नीति को लेकर सरकार की ओर से मजबूती से कोर्ट में पक्ष नहीं रखने के आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। एसएमसी शिक्षक संघ ने भी सरकार से उनके भविष्य को सुरक्षित करने की गुहार लगाई है। इसी बीच सोमवार को सचिवालय पहुंचे नए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है।
पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण आदेश होंगे जारी : गोविंद
शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने नियमित करने पर रोक नहीं लगाई है। नियमितीकरण का भविष्य कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहने की बात कही गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग को नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी रखने को कहा गया है। कहा कि शिक्षा सचिव के साथ इसको लेकर चर्चा हुई है। जल्द शिक्षकों के नियमितीकरण आदेश जारी किए जाएंगे।