एचआरटीसी की बीओडी बनाने की तैयारी में हिमाचल सरकार

परिवहन निगम में बीओडी सर्वोपरि है। एचआरटीसी के हित और कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की शक्तियां बीओडी के पास हैं। एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति लगातार सरकार पर बीओडी गठित करने का दबाव बना रही है।

चूंकि, एचआरटीसी कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से अंतरिम राहत राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इसी तरह 1 जुलाई, 2017 से डीए की किस्त नहीं मिली है। कर्मचारी सरकार से ओवरटाइम और चिकित्सा बिलों के भुगतान का मामला उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय लाभ जारी नहीं किए जा रहे हैं।