यही नहीं, हाल ही में सहकारिता विभाग ने चार्जशीट से जुड़े सात बिंदुओं पर अलग से जांच के लिए विजिलेंस को पत्र भेज दिया। इनमें भर्ती में अनियमितता की बात भी शामिल थी। सरकार के पत्र के बाद विजिलेंस ने जांच भी शुरू कर दी।
लेकिन इस बीच हजारों आवेदक सोशल मीडिया व विधायकों, मंत्रियों और भाजपा नेताओं के जरिये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर रिजल्ट जारी करने का दबाव बना रहे हैं। आवेदकों के लगातार दबाव के चलते अब जयराम सरकार रिजल्ट जारी करने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार 11 दिसंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर फैसला ले सकती है।