हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की ओर से एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य सरकार को अतिरिक्त बजट की जरूरत रहती है।
पहले से ही राज्य पर 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज, ऊपर से अब प्रदेश सरकार इसी माह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक हजार करोड़ रुपये और कर्ज लेगी। विकास कार्यों पर यह पैसा खर्च होगा। इस बारे में वित्त विभाग की ओर से जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। यह ऋण मई में लेना था, लेकिन सरकार की राजस्व प्राप्तियां ठीक रहने पर इसे आगे टाला गया।
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विशेष यह है कि सरकार ने अप्रैल और मई में कर्ज नहीं लिया। प्रदेश में कर्मचारियों, पेंशनरों आदि का वेतन और पेंशन के अलावा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त बजट की जरूरत रहती है। अप्रैल और मई में तो सरकार ठीक से प्रबंधन कर पाई, मगर अब जून में कर्ज लेने की नौबत आ गई है। इसे 10 या 15 साल के लिए लिया जाएगा। इसके लिए आरबीआई के पास सरकार अपनी प्रतिभूतियां गिरवी रखेगी।