सरकारी विभागों में कर्मचारियों की मनमानी पोस्टिंग पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए उच्च पदों और दूसरे कैडर में की जा रही तैनाती पर तत्काल रोक लगा दी है। अब केवल पद खाली होने के आधार पर किसी कर्मचारी को न तो उच्च पद पर तैनात किया जा सकेगा और न ही दूसरे कैडर के पद पर काम करने की अनुमति मिलेगी।
सरकार ने पहले से ऐसे पदों पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के मामलों की एक महीने में व्यापक समीक्षा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और सरकारी बोर्डों, निगमों व विश्वविद्यालयों के प्रबंध निदेशकों एवं रजिस्ट्रारों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
कार्मिक विभाग के इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि खाली पदों का इस्तेमाल कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता। रिक्त पदों को केवल संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भरा जाएगा। सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पद खाली होने के बावजूद कर्मचारियों को उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों पर तैनात किया जा रहा है।
ऐसे कर्मचारियों का वेतन भी संबंधित उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों के विरुद्ध आहरित किया जा रहा है। सरकार ने इसे भर्ती, सेवा और कैडर नियमों के विपरीत बताते हुए कहा है कि इससे स्वीकृत पदों की संख्या और कैडर व्यवस्था प्रभावित होती है तथा प्रशासनिक और वित्तीय जटिलताएं पैदा होती हैं।