प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2,555 एसएमसी शिक्षकों को सरकार ने सेवा विस्तार और जनवरी से बकाया लंबित वेतन देने के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले को लागू करते हुए सोमवार को शिक्षा सचिव ने उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को पत्र जारी कर शिक्षकों की सेवाएं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान भी जारी रखने के आदेश दिए हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते अगस्त में एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देने के लिए प्रदेश सरकार और शिक्षक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था के बाद शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को राहत देने का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट बैठक के लिए भेजा था। शीतकालीन स्कूलों में पढ़ाने वाले एसएमसी शिक्षकों को जनवरी 2020 और ग्रीष्मकालीन स्कूलों के शिक्षकों को अप्रैल 2020 से सेवा विस्तार नहीं दिया गया है। सेवा विस्तार न मिलने से इन शिक्षकों को वेतन भी जारी नहीं हो रहा था।