वीरभद्र सरकार के निशाने पर रहे सांसद अनुराग ठाकुर की अगुवाई वाली हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) को हिमाचल की जयराम सरकार ने बड़ी राहत दी है।
वीरभद्र सरकार ने एचपीसीए और सांसद अनुराग पर कई मुकदमे दर्ज कर साल 2014 में धर्मशाला की संपत्तियों की लीज मनी लेना बंद कर दिया था। अब भाजपा के सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार ने एचपीसीए को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, होटल पैवेलियन, क्रिकेट अकादमी आदि जमीन की लीज मनी जमा करने को मंजूरी दे दी है।
इसके बाद पिछले दिनों एचपीसीए ने सरकार के खजाने में अब तक की लीज मनी के रूप में 1 करोड़ 26 लाख रुपये जमा भी कर दिए हैं। एचपीसीए के प्रवक्ता संजय शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
वर्ष 2012 के अंत में सत्ता में आते ही वीरभद्र सरकार ने एचपीसीए के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो में कई मामले दर्ज किए। पिछली कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल में इन तमाम मामलों पर जांच चलती रही, जबकि भाजपा नेता इन्हें राजनीतिक मामले ही बताते रहे।