हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की हाजिरी लगी हो या नहीं, उन्हें उनका मानदेय देना ही होगा। प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने तमाम प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इसके आदेश जारी किए हैं। इस आदेश से प्रदेश में नियुक्त हजारों आउटसोर्स कर्मियों को राहत मिलेगी।
कई आउटसोर्स कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते आजकल कार्यालयों में नहीं बुलाया जा रहा। सरकार ने ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट किया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को मानदेय देने का आधार उनकी हाजिरी नहीं होगी। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को मानदेय दिया गया है।