कोर्ट ने पाया कि कर्मचारी ने 2003 में इस्तीफा दिया था, जबकि याचिका 15 साल बाद वर्ष 2018 में दायर की गई। कोर्ट ने इसे देरी का मामला माना और कहा कि इतने वर्षों बाद ऐसे दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के पति ने हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग में 1983 से 2003 तक बतौर हेल्पर सेवाएं दीं। लेकिन 13 अगस्त 2003 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे विभाग ने स्वीकार कर दिया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी ने विभाग से फैमिली पेंशन और अन्य बकाया लाभों की मांग की। विभाग की ओर से इन्कार किए जाने के बाद इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसमें विधवा ने फैमिली पेंशन की मांग की थी। सरकार की ओर से दलील दी गई कि कर्मचारी की नियमित सेवा केवल 6 वर्ष, 7 महीने और 13 दिन थी, जबकि पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है।
चेक बाउंस मामले में हस्ताक्षर की जांच विशेषज्ञ से करवाने की मांग खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर की जांच हैंडराइटिंग विशेषज्ञ से कराने की मांग की थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि हर मामले में विशेषज्ञ की राय लेना अनिवार्य नहीं है। अदालत स्वयं भी हस्ताक्षरों का मिलान करने में सक्षम है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी ने धारा 313 के बयान में कुछ और कहा था, जबकि आवेदन में वह अपने बचाव से पलट गया। जिस चेक (2013) के आधार पर तुलना की मांग की जा रही थी, वह वर्तमान विवादित चेक (2014) से बहुत पुराना था और उनकी राशि में भी बड़ा अंतर था। आरोपी ने निचली अदालत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और 73 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उसने मांग की थी कि शिकायतकर्ता के उन हस्ताक्षरों की जांच कराई जाए, जो कुछ पुराने दस्तावेजों पर मौजूद हैं। जिन्हें शिकायतकर्ता ने पहचानने से इन्कार कर दिया था। आरोपी ने दावा किया कि उसने केवल सुरक्षा चेक दिए थे, जिनका दुरुपयोग किया गया है। निचली अदालत ने आरोपी के इस आवेदन को खारिज कर दिया।