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हिमाचल: सचिवालय में अब ऑनलाइन मंजूर होंगी कर्मचारियों की छुट्टियां, कार्मिक विभाग ने जारी किए निर्देश

Tue, 26 May 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।

सार

राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कैजुअल लीव (सीएल), अर्जित अवकाश (ईएल) और मेडिकल लीव (एमएल) को ऑनलाइन संचालित करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। 
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हिमाचल सचिवालय। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अब कर्मचारियों की छुट्टियों की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से कैजुअल लीव (सीएल), अर्जित अवकाश (ईएल) और मेडिकल लीव (एमएल) को ऑनलाइन संचालित करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित शाखाओं और विभागों को निर्देश जारी करते हुए पांच दिन के भीतर कर्मचारियों और सक्षम स्वीकृति अधिकारियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार बीते दिनों सचिव सचिवालय प्रशासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मानव संपदा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली को जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए। 

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पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को छुट्टियों के लिए अब मैनुअल आवेदन प्रक्रिया से राहत देते हुए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मानव संपदा पोर्टल में सीएल, ईएल और मेडिकल लीव के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पहले से उपलब्ध है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करने से पहले कर्मचारियों की मैपिंग और सक्षम स्वीकृति एवं अनुशंसा अधिकारियों की पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सभी अनुभागों से विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
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छुट्टी आवेदन की स्थिति रियल टाइम में देखने की सुविधा मिलेगी

जारी निर्देशों के तहत श्रेणी चार से लेकर एक स्तर तक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनमें सेक्शन ऑफिसर, निजी सचिव, विधि अधिकारी, वरिष्ठ विधि अधिकारी तथा ओएसडी शामिल हैं, का पूरा विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध करवाना होगा। ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली लागू होने से न केवल छुट्टी स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि समय की बचत के साथ रिकॉर्ड प्रबंधन भी अधिक सुव्यवस्थित होगा। कर्मचारियों को छुट्टी आवेदन की स्थिति रियल टाइम में देखने की सुविधा मिलेगी और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
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