बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से इस माह भी एनपीएस का शेयर कटेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी बोर्ड में पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है। ओपीएस बहाली के लिए अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक भी तय नहीं हो सकी है। ऊर्जा विभाग ने बैठक के आयोजन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर तारीख तय करने को कहा है।
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सर्विस कमेटी की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को औपचारिक तौर पर मंजूरी दिया जाना अनिवार्य है। बोर्ड की कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होना दुखद है। बिजली बोर्ड प्रबंधन की देरी के चलते ओपीएस बहाल नहीं हो रही है।
यूनियन ने आरोप लगाया कि बोर्ड में अफसरशाही भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री के आदेशों की सीधी-सीधी अवहेलना हो रही है। हैरानी की बात है कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बार घोषणा के बाद भी पांच माह से मामला लटका पड़ा है। न्यू पेंशन के कर्मचारियों का शेयर काटना अभी तक तक बंद नहीं किया गया है।