इस माह बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से केंद्र सरकार को एनपीएस शेयर नहीं दिया गया है। मई के वेतन से काटी गई राशि को जीपीएफ खातों में जमा करवाने की प्रक्रिया पर बोर्ड प्रबंधन ने काम शुरू कर दिया है। वेतन का निर्धारण करते हुए बोर्ड प्रबंधन ने एनपीएस का शेयर तो काट लिया है लेकिन इस राशि को एनएसएलडी में जमा नहीं करवाया है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का प्रस्ताव सर्विस कमेटी की बैठक में लगा दिया है। औपचारिकता पूरी करने के लिए कमेटी के अधिकांश सदस्यों से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए हस्ताक्षर ले लिए गए हैं। अब ऊर्जा सचिव के हस्ताक्षर होना शेष हैं।
सोमवार को ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा के शिमला लौटने की संभावना थी लेकिन वह सचिवालय नहीं पहुंचे। राजीव शर्मा ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। संभावित है कि मंगलवार को ऊर्जा सचिव के सचिवालय पहुंचने पर ओपीएस बहाली के सर्विस कमेटी की बैठक में लगे मंजूरी के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होते ही अधिसूचना भी जारी हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत 6,500 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली होने की अधिसूचना सोमवार को भी जारी नहीं हुई। ऊर्जा सचिव सोमवार को शिमला नहीं लौटे। अब मंगलवार को ओपीएस बहाली की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।