चुनाव मुद्दा: हिमाचल में सरकारी कर्मियों को ओपीएस मिलना शुरू ; डीए, एरियर समेत कई मांगें अभी भी अधूरी

हिमाचल की राजनीति कर्मचारियों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। किसान-बागवानों के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा वर्ग माना जाता है। कर्मचारी हिमाचल के हर घर को प्रभावित करता है। अधिकांश घरों में कोई न कोई सरकारी क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है, ऐसे में पार्टी के नेता भी कर्मियों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सत्ता पलटने, नई सरकार चुनने में इनका बड़ा हाथ रहता है। कांग्रेस पार्टी भी कर्मचारियों के बलबूते सत्ता में आई है। विस चुनाव से पहले की कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, कंप्यूटर और एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने, विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती जैसी घोषणा को सिरे चढ़ाकर कांग्रेस ने कर्मियों का विश्वास जीतने की कोशिश जरूर की है लेकिन लंबित 12% डीए, एरियर का भुगतान, अनुबंध काल को सेवाकाल में जोड़ने, साल में दो बार नियमित करने आदि मांगें पूरी नहीं हो पाईं।