मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के कई नेताओं को यही मालूम नहीं है कि वे खुद जीत रहे हैं या नहीं। बावजूद इसके वे दिल्ली दौड़े हुए हैं और सीएम बनने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार भाजपा की ही बनेगी। कांग्रेस नेता इस मुगालते में न रहें कि वे सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस के बहुत से दिग्गज नेता इस बार चुनाव हार रहे हैं। शनिवार को ओक ओवर शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मत प्रतिशतता बढ़ने का कारण यह है कि महिलाओं और अन्य वर्गों ने बढ़-चढ़कर वोट डाले हैं। इस बार मतदाताओं में महिलाएं चार फीसदी ज्यादा हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर बढ़-चढ़कर मतदान किया था और भाजपा ने बड़ी जीत से सरकार बनाई।
इस बार भाजपा ने महिलाओं के लिए अलग से संकल्प पत्र निकाला है। ऐसे में महिलाओं ने भाजपा सरकार के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को मुद्दा बनाने का प्रयास किया, मगर कर्मचारियों के एक बहुत बड़े वर्ग ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। ओपीएस का सच राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सामने आ चुका है। भाजपा सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है और कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग इसे जानता है, जिसने चुनाव में भी सरकार के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को व्याकुल होने के बजाय आठ दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। भाजपा हिमाचल में पांच साल बाद सरकार बदलने के रिवाज को बदलने वाली है और दोबारा से सरकार बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उनकी सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं। राज्य में रिकॉर्ड सड़कें बनाई गई हैं। एम्स, बल्क ड्रग फ ार्मा पार्क जैसी कई उपलब्धियां हिमाचल से जुड़ी हैं।
भाजपा ने सोच-समझकर दिए टिकट
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सोच-समझकर टिकट दिए हैं। नए लोगों को भी टिकट दिए हैं और इस बार विधानसभा में बहुत से नए चेहरे देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जिन सीटों के लिए प्रत्याशियों की अदला-बदली भी की गई है, वहां भी भाजपा ने सभी समीकरण साधे हैं।
सेब पर 100 फीसदी आयात शुल्क बढ़ाने, राजस्व घाटा अनुदान बढ़ाने की मांग उठाई
मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल में विदेशी सेब पर 100 फीसदी आयात शुल्क बढ़ाने की मांग उठाई गई है। सेब पैकेजिंग पर जीएसटी कम करने का मुद्दा भी उठाया गया है। राज्य के लिए पर्याप्त राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने, जीएसटी प्रतिपूर्ति को दोबारा से बहाल करने जैसे मसले भी केंद्र से उठाए गए हैं। केंद्रीय बजट के लिए मांगे सुझाव में कई मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखे गए हैं।