हिमाचल: केसीसी बैंक के ओटीएस घोटाले में ईडी ने ब्रांच मैनेजर को किया तलब, जानें पूरा मामला

ईडी की प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। जिस होटल की बाजार कीमत करीब 40 करोड़ रुपये थी, उसे कागजों पर बेहद कम आंक कर सेटलमेंट का रास्ता तैयार किया गया। इतना ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर के सबसे कड़े सरफेसी एक्ट की भी इस मामले में धज्जियां उड़ाई गईं। नियमानुसार, डिफाल्ट की स्थिति में बैंक को संपत्ति पर कब्जा कर उसकी खुली नीलामी करानी चाहिए थी, ताकि अधिकतम वसूली हो सके, लेकिन इस मामले में नीलामी के बजाय बंद कमरे में ओटीएस को मंजूरी दे दी गई।

सूत्रों के मुताबिक, इस वित्तीय अपराध का सबसे सनसनीखेज पहलू यह है कि ओटीएस की रकम होटल मालिक ने नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली तीसरे पक्ष ने सीधे बैंक के खाते में जमा करवाई। यह सीधे तौर पर बेनामी लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा कर रहा है। सितंबर 2025 में बैंक के दस्तावेज जब्त करने के बाद अब ईडी की सुई अब उन प्रभावशाली लोगों की ओर घूम गई है, जिनके इशारे पर बैंक प्रबंधन ने 24 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि माफ कर दी। चर्चा है कि इस मामले में राजनीतिक रसूख का जमकर इस्तेमाल हुआ है। 17 फरवरी को होने वाली पूछताछ में ब्रांच मैनेजर से उन ऊपरी आदेशों और फाइलों पर दर्ज नोटिंग्स के बारे में कड़ी पूछताछ की जाएगी, जिन्होंने इस संदिग्ध डील को हरी झंडी दी थी। यदि वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो धन शोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत न केवल होटल को कुर्क किया जा सकता है, बल्कि बैंक के बड़े अधिकारियों और पर्दे के पीछे बैठे आकाओं पर भी शिकंजा कसना तय है।