फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिमाचल: मुख्य सचिव बोले- तिब्बत सीमा से सटे क्षेत्रों से लोगों का पलायन राकेगी राज्य सरकार

Fri, 31 Oct 2025 12:01 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।

सार

तिब्बत के लोगों का पलायन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार योजना तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी। लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी।
विज्ञापन
मुख्य सचिव संजय गुप्ता । - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सीमा से सटे तिब्बत के लोगों का पलायन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार योजना तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी। लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी तिब्बत सीमा के पास शिपकिला क्षेत्र में रात्रि ठहराव कर लोगों की समस्याओं को सुना था। सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत क्षेत्रों में बिजली, पानी, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। विभागों के अधिकारी इसका प्लान तैयार कर रहे हैं। दरअसल, हिमाचल के पूह, काजा और पिओ ब्लॉक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हैं। इन क्षेत्रों में अभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में प्रदेश सरकार इन ब्लॉकों को सुविधाओं से मजबूत करने पर जोर दिए हुए है।

विज्ञापन

मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोगों के पलायन रोकने की बात कही गई। इन क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इस पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे, संचार और आर्थिक गतिविधियों में सुधार किया जा रहा है। बैठक में यह बात भी सामने आई है कि लोग बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। सीमा पर तनाव के कारण लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं।
विज्ञापन

वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में विकास किया जाएगा, जिससे वहां के लोग वहीं बस सकें। लोगों के आर्थिक विकास के लिए कृषि, बागवानी, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। 4 और 5 जी टाावर लगाए जा रहे हैं, जिससे बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी मिल सके। प्रदेश सरकार विकास योजनाओं को बनाने में स्थानीय लोगों और ग्राम सभाओं को भी शामिल किया जा रहा है ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें