मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लोगों के पलायन रोकने की बात कही गई। इन क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इस पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे, संचार और आर्थिक गतिविधियों में सुधार किया जा रहा है। बैठक में यह बात भी सामने आई है कि लोग बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। सीमा पर तनाव के कारण लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं।
वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में विकास किया जाएगा, जिससे वहां के लोग वहीं बस सकें। लोगों के आर्थिक विकास के लिए कृषि, बागवानी, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। 4 और 5 जी टाावर लगाए जा रहे हैं, जिससे बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी मिल सके। प्रदेश सरकार विकास योजनाओं को बनाने में स्थानीय लोगों और ग्राम सभाओं को भी शामिल किया जा रहा है ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।