अब फिर मुसीबत में फंस गए हिमाचल के सीएम

कटवाल ने इस मामले में आरोप लगाया था कि वीरभद्र सिंह ने अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बोर्ड को तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नौकरियां बेचने का ठेका दे रखा है और प्रदेश में लाखों बेरोजगार होने के बावजूद बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं।

न्यायिक दंडाधिकारी ऊना की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रोसेस जारी किया था। इसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऊना ने विस्तृत निर्णय के तहत रद्द कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऊना के निर्णय के खिलाफ कटवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऊना का निर्णय कानूनन सही नहीं है, क्योंकि उनकी अदालत ने उन शक्तियों का प्रयोग किया, जो उनमें निहित नहीं थी।

अब दोनों मामलों में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी ऊना की अदालत में ट्रायल चलेगा। इसी कोर्ट से वीरभद्र सिंह को समन जारी हुआ था।

हाईकोर्ट ने आधार लिंकेज वाले राशन कार्ड फॉर्म में सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह, वीरभद्र सिंह और जीएस बाली के फोटो छापने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

एडवोकेट अधिराज ठाकुर के ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस वीके शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दायर करने के निर्देश दिए।

याचिका में कहा गया है कि फॉर्म में फोटो छपवाकर सरकार चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्‍लंघन कर रही है।