उन्होंने जिला अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत कर लोगों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। सक्सेना ने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रति परिवार 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता के साथ किराये के मकान के लिए तीन माह तक प्रतिमाह 5,000 रुपये प्रदान करेगी। इसके अलावा इन परिवारों को निशुल्क राशन, रसोई गैस और कंबल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। विशेष सचिव राजस्व डीसी राणा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में प्रधान सचिव वन डॉ. अमनदीप गर्ग, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन वर्चुअल माध्यम से जुड़े।