हिमाचल में भांग से बनेंगी दवाएं: बद्दी और पांवटा साहिब की तीन फार्मा कंपनियों को लाइसेंस, जानें

सरकार इसे किसानों की आय बढ़ाने, फार्मा उद्योग में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। भांग की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लाइसेंसिंग शुल्क में भी बड़ी कटौती की है। पहले किसानों को खेती के लिए प्रति बीघा तीन लाख रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क तय किया गया था, जिसे घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयों का लाइसेंस शुल्क भी दो करोड़ से घटाकर एक करोड़ रुपये वार्षिक किया गया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से अधिसूचित दूसरे संशोधन नियम 2026 के तहत ये बदलाव किए गए हैं। आबकारी विभाग के सचिव डॉ. यूनुस ने बताया कि भांग की खेती के औषधीय प्रयोग के लिए सरकार की ओर से अधिसूचित नीति को लेकर पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। कई कंपनियों सहित किसानों ने पंजीकरण करवा भी लिया है।
 

कैंसर मरीजों से लेकर दर्द व नींद की समस्या में उपयोग
भांग में पाए जाने वाले कुछ रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। इनसे तैयार दवाओं का उपयोग कुछ मरीजों में कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली उल्टी, दर्द, भूख न लगने और नींद संबंधी समस्याओं में राहत देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट प्रकार के दौरे और अन्य चिकित्सीय स्थितियों में भी कैनाबिनॉइड आधारित दवाओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इनका इस्तेमाल चिकित्सकीय परामर्श और निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाता है।

नशे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हर चरण पर रहेगी निगरानी
सरकार की इस पहल का उद्देश्य भांग के नशे के इस्तेमाल को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इसके औषधीय और औद्योगिक गुणों का नियंत्रित उपयोग करना है। उत्पादन से लेकर भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण तक प्रत्येक चरण पर निगरानी रखी जाएगी।