आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ एक बार फिर पूरा मंत्रिमंडल खड़ा हो गया है। मंत्रिमंडल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले रविवार को दोबारा प्रेस नोट जारी कर कहा है कि सरकार सुरक्षित है। वीरभद्र के नेतृत्व में सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।
बीते 26 सितंबर को मुख्यमंत्री के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी से एक दिन पहले भी मंत्रिमंडल ने ऐसे ही प्रेस नोट जारी कर वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में आस्था जताई थी। मंत्रिमंडल के सदस्य विद्या स्टोक्स, कौल सिंह ठाकुर, जीएस बाली, सुजान सिंह पठानिया, ठाकुर सिंह भरमौरी, मुकेश अग्निहोत्री, सुधीर शर्मा, प्रकाश चौधरी, धनीराम शांडिल, अनिल शर्मा और कर्ण सिंह ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के मंसूबे धराशायी होंगे।
वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रतिशोध एवं बदले की राजनीति में भाजपा कभी सफल नहीं होगी। मंत्रियों ने कहा कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसी का मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से मुख्यमंत्री के परिसर की तलाशी ली गई और वह भी उस दिन जब उनकी पुत्री के विवाह का दिन था।
कहा कि प्रदेश में भाजपा अलग-अलग खेमों में बंटी हुई है और संगठनात्मक चुनावों में उनकी आपसी लड़ाई सबके सामने आ चुकी है। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न राज्यों में उनके नेताओं द्वारा किए गए घोटालों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को सोची समझी रणनीति के तहत निशाना बनाया गया क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार भाजपा कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों की जांच कर रही है।