चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार कई लोक लुभावने फैसले ले सकती है। कर्मचारियों के लिए निश्चित पदोन्नति सेवा लाभ (एसीपी) के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों और पैट टीचरों को राहत दी जा सकती है।
जंगी थोपन परियोजना के लिए अदानी ग्रुप से लिए 280 करोड़ रुपये के अपफ्रंट प्रीमियम को लौटाया जा सकता है। बीमार उद्योगों के लिए राहत पैकेज और चाय बागान के लैंड यूज बदलने का मामला कैबिनेट में आ सकता है।
हालांकि कई अधिकारियों के अवकाश पर होने से कई एजेंडा प्रस्ताव को लाने पर संशय बना हुआ है। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले अपने प्रस्ताव एजेंडे में शामिल करवाने के लिए मंत्री मंगलवार को शिमला पहुंच गए।