बैठक में लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 100 पद तथा जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 20 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
वहीं, मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक अभियंता (सिविल) के 25 पद, सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के दो पद भरने, आयुर्वेद विभाग में राज्य औषधीय पौध बोर्ड के अंतर्गत कंसलटेंट के दो पद तथा डाटा एंट्री आपरेटर के दो पद भरने की मंजूरी दी।
वहीं, जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल नूरपुर को विभिन्न श्रेणियों के 42 अतिरिक्त पदों के सृजन सहित 200 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्वेद विभाग में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भरने,
मंडी की तहसील थुनाग के छतरी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन सहित नया अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट (जीपीवीए) को अनुबंध के अंतर्गत लाया जाएगा।
राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में कुल्लू जिला के मनाली स्थित लेडी विलिंगडन अस्पताल की सहायता से हेली मिशन स्विट्जरलैंड द्वारा संचालित की जाने वाली निःशुल्क हेली एबुंलेंस सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया गया।
कैबिनेट के यह फैसला स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने और विशेषकर राज्य के दूरदराज तथा जनजातीय क्षेत्रों के मरीजों को समय पर हवाई सेवा से अस्पताल पहुंचाने में मददगार साबित होगा।
कैबिनेट ने कुल्लू जिले में स्वास्थ्य उपचार परिवर्तन परियोजना यानि टाटा डिजिटल नरवज सेंटर प्लेफार्म (डीआईएनसी) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। डीआईएनसी एक सेवा नेतृत्व मंच मॉडल है और रोगियों, अस्पतालों तथा चिकित्सकों के बीच उनके भौगोलिक स्थानों के बावजूद आपसी संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह मूल लक्षणों की जांच करने में मदद करता है।
चिकित्सक परामर्श की सुविधा प्रदान करता है तथा फॉलोअप के लिए अलर्ट भेजने और रोगियों के रिकार्ड का प्रबंधन करता है। कैबिनेट ने रोगियों को सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एबुंलेंस सेवा 108 के अंतर्गत पुरानी एबुंलेंस को बदलने के एवज में 26 नई एबुंलेंस खरीदने को भी मंजूरी प्रदान की।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 530 पशुपालन सहायकों को अनुबंध पर लाने का फैसला लिया है। ये वे ग्राम पंचायत पशुपालन सहायक (जीपीवीए) हैं, जिन्होंने अनुबंध के पांच साल पूरे कर लिए हैं। ये सहायक पिछले लंबे समय से अनुबंध पर लाए जाने का मामला उठा रहे थे। कैबिनेट की वीरवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है।
पांच साल पहले इन पशुपालन सहायकों की तैनाती बगैर किसी नीति के की गई थी।
ये पशुपालकों से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात थे। प्रदेश में पशुपालन सहायकों की कुल संख्या 863 है। इससे तमाम ग्राम पंचायत पशुपालन सहायकों को अनुबंध पर लाने और अनुबंध के तीन साल होने पर नियमितीकरण का रास्ता भी साफ हो जाएगा। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद राज्य भर में तैनात अस्थायी कर्मचारियों की अनुबंध पर लाए जाने की आस भी बंध गई है।
मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले में स्वास्थ्य उपचार परिवर्तन परियोजना यानी टाटा डिजिटल नर्वस सेंटर प्लेफार्म (डीआईएनसी) की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। डीआईएनसी एक सेवा नेतृत्व मंच मॉडल है और रोगियों, अस्पतालों तथा चिकित्सकों के बीच उनके भौगोलिक स्थानों के बावजूद आपसी संचार की सुविधा देता है।
यह मूल लक्षणों की जांच करने में मदद करता है। चिकित्सक परामर्श की सुविधा प्रदान करता है तथा फॉलोअप के लिए अलर्ट भेजने और रोगियों के रिकार्ड का प्रबंधन करता है। राज्य मंत्रिमंडल ने रोगियों को सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा 108 के अंतर्गत पुरानी एंबुलेंस को बदलने के एवज में 26 नई एंबुलेंस खरीदने को भी मंजूरी प्रदान की।
परिणाम घोषित करने को मंजूरी- प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई टीएमपीए (कंडक्टर) की लिखित परीक्षा के परिणाम को घोषित करने की मंजूरी दे दी है। एचआरटीसी में 1235 टीएमपीए (कंडक्टर) की भर्ती होगी। कंडक्टर के लिए यह लिखित परीक्षा सितंबर 2017 में ली गई थी। परीक्षा में उर्त्तीण अभ्यार्थियों के प्रमाण पत्र भी जांचे गए।
इसके बाद निगम प्रबंधन ने इसका रिजल्ट भी तैयार कर दिया। लेकिन इस बीच आचार संहिता लग गई है परिणाम लटक गया। हालांकि निगम प्रबंधन ने चुनाव आयोग को भी रिजल्ट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था लेकिन आयोग ने इस पर सहमति नहीं जताई। चुनाव परिणाम घोषित होने पर भाजपा सत्ता में आई और इस लिखित परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के चलते जांच के निर्देश दे दिए।
लेकिन जांच में कुछ सामने नहीं आया है। इसके चलते सरकार ने अब रिजल्ट घोषित करने का फैसला लिया है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर का कहना है कि कंडक्टर भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। परिणाम घोषित करने के लिए मामले को कैबिनेट की बैठक में ले जाया गया। जिसे सर्वसहमति से स्वीकृति दी गई है।