हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोलते हुए राज्य में अलग-अलग श्रेणियों के 11,500 से अधिक पद भरने का फैसला किया है। आंगनबाड़ी वर्करों-सहायिकाओं, वन मित्रों, स्पेशल पुलिस अफसरों (एसपीओ) जैसे अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में 100 और सरकारी स्कूल सीबीएसई में बदले जाएंगे। दिव्यांगता पेंशन भी बढ़ाई गई है। चंबा जिले में 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा।
शनिवार को प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने जलशक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और बहुउद्देश्यीय कर्मियों के 4,090 पद भरने को स्वीकृति दी है। सीबीएसई स्कूलों में 4,800 पद भरे जाएंगे। वन विभाग में 10 रेंज वन अधिकारियों और सहायक वन रक्षकों की भर्ती नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सहायक वन रक्षकों के 500 पद भरे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में जेई सिविल के 10 और बहुउद्देश्यीय कर्मियों के 172 पद भरे जाएंगे।
बागवानी विभाग में उद्यान विस्तार अधिकारियों के 40 और पशुपालन विभाग में 116 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में सहायक स्टाफ नर्सों के 500 पद भरे जाएंगे। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में 1,000-1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। वन मित्रों का मानदेय 2,000 और 489 स्पेशल पुलिस अफसरों (एसपीओ) का मासिक मानदेय 500 रुपये बढ़ाया गया है।
सीबीएसई से संबद्ध होने वाले 100 और सरकारी स्कूलों में 3,900 शिक्षण और 900 गैर शिक्षण पद भरे जाएंगे। इन नियुक्तियों के लिए योजना आधारित नई भर्ती व्यवस्था लागू होगी। आउटसोर्स पर कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों और शेष रह गए एसएमसी शिक्षकों के लिए सीमित सीधी भर्ती परीक्षा होगी।
दुग्ध प्रोत्साहन योजना की सहायता राशि में तीन रुपये की बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल ने दूध प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया। सरकारी विभागों में दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद मिल्कफेड से सुनिश्चित की जाएगी। मछुआरों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश में नौ इको-टूरिज्म स्थलों को पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए आवंटित किया जाएगा। एंबुलेंस सड़कों के डिजाइन, निर्माण और प्रमाणन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई है। ऊना की घनारी तहसील के गोकुल नगर और शिमला जिले के कोटखाई में केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए भूमि केंद्र सरकार को हस्तांतरित की जाएगी।
शिवा प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ी
एचपी शिवा परियोजना की अवधि दो साल बढ़ाकर जून 2030 तक कर दी गई है। ऊना जिले के पीर निगाह मंदिर का प्रबंधन सरकार अपने अधीन लेगी। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों और सहायकों को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
राजीव गांधी के नाम पर होगा डेंटल काॅलेज
सरकार ने राज्य के डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम बदल दिया है। अब इसे राजीव गांधी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के नाम से जाना जाएगा। वहीं, मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का नाम बदलकर तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विकास विभाग करने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने डेवलपर्स की ओर से पांच मेगावाट से कम क्षमता के 33 लघु जल विद्युत प्रोजेक्टों के निर्माण कार्य में गंभीरता न दिखाने पर आवंटन रद्द करने के अलावा छतड़ू, रोपा-एक व तीन जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन के लिए दोबारा से निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।
कर्मचारियों के गृह जिलों में तबादलों के लिए व्यापक गाइडलाइन बनेगी
हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मियों के गृह जिलों में तबादलों और एक ही जिले के भीतर स्थानांतरण को व्यवस्थित करने के लिए सरकार व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करेगी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपसमिति गठित करने का फैसला लिया है। कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री इसके सदस्य होंगे।
हिमाचल लाएगा पोषण नीति, अब मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा
हिमाचल में लोगों को शुद्ध, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए पहली बार पोषण नीति बनाई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी गई है। अब सरकार इसके आधार पर नीति का मसौदा तैयार करेगी। प्रस्ताव को विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा।
हिमाचल पुलिस भर्ती में होमगार्ड जवानों को शारीरिक परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले होमगार्ड जवानों को राहत मिलने की उम्मीद है। पुलिस भर्ती में होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए 15 प्रतिशत पद आरक्षित व आयु सीमा में छूट का प्रावधान है।