हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने उपदान पर ट्रैक्टर खरीद के लिए किसानों के पास पांच कनाल जमीन होने की शर्त हटा दी है। अब प्रदेश का हर किसान कृषि यंत्रीकरण पर केंद्रीय प्रायोजित उप मिशन की कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद सकेगा। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के व्यक्तिगत रूप से आयकर भरने को लेकर अध्यादेश लागू करने की भी मंजूरी दी गई। इससे पहले प्रदेश सरकार आयकर चुकाती थी। इससे अब सरकार को फायदा होगा।
कैबिनेट ने चालू वित्त वर्ष से राज्य के कई संवर्गों के वेतन-भत्तों पर आयकर अध्यादेश 2022 लागू करने को मंजूर किया है। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत एक साल की जगह अब तीन वर्षों के लिए प्रीमियर दर 1000 रुपये अथवा 365 रुपये करने को मंजूरी दी गई। योजना के तहत बनने वाले कार्ड की वैधता अब तीन साल होगी। इसके नए कार्डों का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने बजट घोषणा के तहत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी।
इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष का 8,000 से बढ़ाकर 10,000, सदस्य का 5000 से बढ़ाकर 6000, पंचायत समिति अध्यक्ष का 7000 से बढ़ाकर 9000, उपाध्यक्ष का 5000 से बढ़ाकर 6500 रुपये और सदस्य का 4500 से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति दी है। इसके अलावा पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5500 रुपये, उपप्रधान का 3000 से बढ़ाकर 3500 और वार्ड सदस्य का 500 की जगह 600 रुपये प्रतिमाह करने की अनुमति दी। कैबिनेट ने शिमला शहर की विकास योजना को भी 41 साल बाद मंजूरी दी है। अभी तक अंतरिम विकास योजना से ही काम चलाया जा रहा है। अब एक विस्तृत योजना लागू होगी।
किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर तीन लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी
किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर तीन लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी मिलती है। इसमेें लघु, सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला कृषकों को ट्रैक्टर की लागत का 50 फीसदी तक उपदान दिया जाता है। जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, उन्हें ट्रैक्टर की खरीद लागत की 40 फीसदी सब्सिडी दी जाती है।
110 करोड़ का कर्ज लेगा एचआरटीसी, सरकार देगी गारंटी
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है। इसकी गारंटी सरकार देगी। यह कर्ज निगम के कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए लेने की स्वीकृति दी गई है।
आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपंड में प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को मंजूरी
कैबिनेट ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपंड में अप्रैल 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी है।
टांडा कॉलेज में बीएससी पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी की 26 की जगह 54 सीटें होंगी
कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बीएससी पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटें करने का निर्णय लिया।