कांग्रेस सरकार ने पहले बजट में जो बातें कही थीं, एक भी पूरी नहीं की। इस सरकार पर प्रदेश के लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। बजट में सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रावधान करती है। सरकार अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। एक साल बाद भी यह सरकार जयराम सरकार और मोदी सरकार को कोस रही है। 14 महीने में 14 हजार करोड़ का कर्ज लेने वाली सरकार बजट में क्या दे पाएगी।
-जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल
इच्छाशक्ति रखें तो सीएम उठा सकते हैं ठोस कदम
हिमाचल प्रदेश सरकार विकट आर्थिक स्थिति से गुजर रही है। पिछली देनदारियां ही बहुत हैं और नए खर्चे भी। सरकार को राजस्व प्राप्तियां बढ़ानी होंगी। राजस्व व्यय घटाना होगा। राज्य सरकार को ऐसा मॉडल अपनाना होगा, जिससे आय बढ़े और खर्चे घटे। पिछली सरकारों में राजस्व प्राप्तियों के लिए कोई प्रयास नहीं हुए हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति रखें तो सुक्खू इस दिशा में ठोस काम कर सकते हैं
-प्रदीप चौहान, पूर्व आर्थिक सलाहकार हिमाचल प्रदेश सरकार
मुफ्त बिजली बंद करे सरकार तभी दे पाएंगे पेंशनरों का हक
हिमाचल में मुफ्त की बिजली देने के प्रावधान को बंद किया जाना चाहिए। इस पर जो बजट खर्च किया जा रहा है, उससे कर्मचारियों, पेंशनरों और अन्य वर्गों की देनदारियों को चुकता किया जा सकता है। पेंशनरों को छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद एरियर दिया जाना चाहिए। एरियर और 12 प्रतिशत महंगाई भत्ते को नहीं दिए जाने से पेंशनरों में नाराजगी है।
-आत्मा राम शर्मा, अध्यक्ष, प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संघ
बजट से है कर्मचारियों को राहत की उम्मीद
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त जारी किए जाने का इंतजार है। मुख्यमंत्री के समक्ष यह मामला उठाया गया है। कर्मचारियों को राहत की उम्मीद है। वहीं, नए वेतनमान का एरियर भी लंबित है। विभागों मेें कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का मामला भी उठाया गया है। उम्मीद करते हैं कि बजट में इन तमाम विषयों से जुड़ी घोषणाएं होंगी।
-त्रिलोक ठाकुर, अध्यक्ष, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (त्रिलोक गुट)
लोकहित, जरूरतें पूरा करने वाला होगा बजट
उम्मीद है कि बजट लोकहित में होगा। लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरा करने वाला होगा। सभी वर्गों के लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पूरा करेंगे। अब मैं सरकार का अंग नहीं हूं तो बजट कैसा होगा, बजट आने के बाद ही ज्यादा सही टिप्पणी कर पाऊंगा।
-डॉ. श्रीकांत बाल्दी, पिछली तीन सरकारों में वित्त सचिव रह चुके और पूर्व मुख्य सचिव