शिक्षा निदेशालय के अनुसार इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक समृद्ध, सुलभ और प्रभावी बनाना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ विषयों की गहरी समझ विकसित कर सकेंगे। इससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलेगी और विद्यार्थियों को आत्म-अध्ययन की बेहतर आदत विकसित करने का अवसर मिलेगा। एनसीईआरटी की ओर से स्वयं मंच पर संचालित किए जा रहे ये पाठ्यक्रम देशभर के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। विशेष बात यह है कि इनमें केवल छात्र ही नहीं, बल्कि शिक्षक और अभिभावक भी भाग ले सकते हैं।
इससे विद्यार्थियों को घर और विद्यालय दोनों स्तरों पर बेहतर शैक्षणिक सहयोग प्राप्त होगा। स्वयं पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से विद्यार्थी कहीं भी और कभी भी अध्ययन कर सकते हैं। पाठ्यक्रमों में वीडियो व्याख्यान, अध्ययन सामग्री, मूल्यांकन और अन्य शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक और प्रभावी बनती है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने सभी शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले विद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों की व्यापक जानकारी उपलब्ध करवाएं। विद्यालय प्रमुखों को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को नामांकन के लिए प्रेरित करने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक छात्र इस अवसर का लाभ उठा सकें।
28 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में 11 प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है। इनमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, गणित, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अंग्रेजी और समाजशास्त्र जैसे विषय शामिल हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों को अवधारणात्मक समझ विकसित करने, जटिल विषयों को सरल तरीके से सीखने तथा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिल सके।
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मानसून सत्र 2026 के लिए सभी स्कूलों को सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किए हैं। उप शिक्षा निदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों में आवश्यक एहतियाती उपाय करने को कहा गया है। निदेशालय ने विशेष रूप से बाढ़-संभावित, भूस्खलन-संभावित और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित स्कूलों पर ध्यान देने को कहा है। छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। स्कूलों को अपने भवनों, चारदीवारी, छतों और जल निकासी प्रणालियों का नियमित निरीक्षण करना होगा। किसी भी कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। आपातकालीन तैयारी योजनाओं की समीक्षा और उन्हें अद्यतन करना भी अनिवार्य रहेगा। संबंधित जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने को कहा गया है। उपनिदेशकों को सुनिश्चित करना होगा कि मानसून के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।