उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के कई डिग्री, बीएड, लॉ और संस्कृत के निजी और सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों से छह माह या उससे अधिक समय की हॉस्टल और मेस फीस लेने की शिकायतें मिली हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में छह माह की एक साथ हॉस्टल और मेस फीस वसूली करने पर रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को प्रदेश के निजी और सरकारी कॉलेज प्रिंसिपलों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संकट से कई अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों से मासिक या द्विमासिक आधार पर ही शुल्क लेने के लिए कहा गया है।
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उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के कई डिग्री, बीएड, लॉ और संस्कृत के निजी और सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों से छह माह या उससे अधिक समय की हॉस्टल और मेस फीस लेने की शिकायतें मिली हैं।
उन्होंने कहा कि बीते वर्ष से जारी कोरोना संकट के चलते कई अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अभी पटरी पर नहीं लौट सकी है। कई अभिभावक एक साथ छह माह की फीस चुकाने के लिए असमर्थ हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विद्यार्थियों से एक या दो माह की हॉस्टल और मेस फीस ही वसूली जाए।