मुख्य सचिव ने 24 फरवरी 2026 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने सोलन में निर्माण और अतिक्रमण विवाद में एमसी कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया था। नगर निगम के कमिश्नर ने जिस निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए थे, मुख्य सचिव ने उसके निर्माण की अनुमति दे दी। मुख्य सचिव ने मामले से संबंधित अपील पर सुनवाई करते हुए नगर निगम सोलन और राजस्व विभाग के कुछ आदेशों को अवैध करार दिया था। इन आदेशों को आयुक्त ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अदालत ने यह आदेश पारित किए हैं।
जवाहर पार्क स्थित जमीन से जुड़ा है मामला
यह मामला सोलन के जवाहर पार्क स्थित जमीन पर निर्माण से जुड़ा है। अपीलकर्ताओं ने मुख्य सचिव के पास तर्क दिया कि वह स्वीकृत नक्शे के अनुसार कॉमर्शियल भवन बना रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने अतिक्रमण का आरोप लगा निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही जमीन की पैमाइश को भी गलत और नियमों के खिलाफ बताया गया। सोलन नगर निगम के आयुक्त ने 28 मार्च 2024 को निर्माण तोड़ने का आदेश दिया था।