पौंग बांध विस्थापितों का हिमाचल में करें पुनर्वास: हाईकोर्ट

इसके लिए सरकार प्रदेश में ही जमीन की तलाश करे और पुनर्वास का पूरा खर्च राजस्थान सरकार से लिया जाए। कोर्ट ने दोनों सरकारों को आपस में बैठकर इसका समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। 

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस अजय मोहन गोयल ने बीते दिनों मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पौंग बांध विस्थापितों राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर के कठिन क्षेत्रों पुनर्वास जमीन दी जा रही है। जहां रहना आसान नहीं है।

ऐसे में प्रदेश सरकार का दायित्व  है कि वो विस्थापितों के लिए राज्य में ही जमीन उपलब्ध करवाए। इसका खर्च राजस्थान सरकार  से लिया जा  सकता है। इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिव बैठक कर पौंग बांध विस्थापितों  की समस्या का कोई हल निकालें।