फिर काम आई प्रियंका की दलील, मिली बड़ी राहत

हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि प्रार्थी की जान को खतरा है, उसे एसपीजी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। उसके बारे में मांगी गई सूचना थर्ड पार्टी सूचना है और जनहित से जुड़ी नहीं है। इसे अथॉरिटी उपलब्ध करवाने के लिए कानूनन बाध्य नहीं है। प्रार्थी की ओर से दलील दी गई है कि आयोग की ओर से सूचना उपलब्ध करवाने के बारे में पारित किया गया आदेश न्यायसंगत नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाए।

इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता भट्टाचार्य ने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर रखी थी कि प्रियंका वाड्रा की ओर से आयोग के 29 जून के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का मौका दिया जाए। अदालत ने यह आदेश दोनों पक्षों को सुनने के बाद पारित किए।