एचपीसीए और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामले हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता की ओर से दिए गए बयानों के तहत एचपीसीए और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए आपराधिक मामले को खारिज कर दिया।
राज्य के महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष बयान दिया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि एचपीसीए और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के चलते जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया है। अदालत को बताया गया कि सरकार के बयान के आधार पर सुप्रीमकोर्ट में जो मामला एचपीसीए और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ चलाए गए आपराधिक मामले से जुड़ा था, उसे भी वापस ले लिया गया है।