राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार पर हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को न भरने का आरोप लगाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव नरेश महाजन ने कहा है कि प्रदेश में सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं। इस वर्ष अभी तक किसी भी वर्ग की पदोन्नति नहीं की गई है। जबकि पूर्व में सितंबर माह तक हर वर्ग की लगभग दो-दो सूचियां जारी हो जाती थी।
संघ के प्रवक्ता कैलाश ठाकुर, वित्त सचिव मुकेश शर्मा, मुख्य संरक्षक अजीत चौहान, संरक्षक अरुण गुलेरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज मेहता, सूरज महाजन, उपाध्यक्ष मनोहर शर्मा, विकास महाजन, डीपी शर्मा, मुख्य सलाहकार कपिल पावल ने कहा कि एक ओर सरकार प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू कर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है तो दूसरी ओर पटरी से उतरी प्राथमिक शिक्षा को बैसाखी पर ला खड़ा किया है।
अध्यापकों की कमी से जूझ रही प्राथमिक शिक्षा के 3000 विद्यालयों में तैनात अध्यापकों पर बिना किसी बजट और नीति बनाए ऐसी अतिरिक्त कक्षाओं का बोझ डाल दिया है, जिनके लिए वे प्रशिक्षित ही नहीं हैं। संघ की दो नवंबर को चंबा में बैठक की जाएगी।