हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय आम सभा कन्या राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में हुई। इसकी अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने की। इसमें प्रदेश भर के दो सौ पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। सभा में पूर्व कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के बंद कर रखे 4-9-14 टाइम स्केल के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
उम्मीद जताई कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों को उनके हितों का सम्मान करते हुए इस टाइम स्केल को मूल रूप से लागू करेगी। सभा ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग भी उठाई। वीरेंद्र चौहान ने संघ के वर्तमान संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव रखा।
इस पर सभा में उपस्थित सभी जिला अध्यक्षों सहित सदस्यों ने चर्चा की और आम सहमति से संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया। संशोधन में संघ का तीन वर्षीय सदस्य शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया। संघ के सिद्धांत के रूप में नया अध्याय शामिल किया गया। प्रदेश अध्यक्ष की शक्तियों में संशोधन किया गया। स्थायी समितियों के उत्तरदायित्व और उनके पदाधिकारियों के वरिष्ठता क्रम नामक दो नए अध्याय संविधान में जोड़े गए।
सेवानिवृत्त अध्यापकों को हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की सदस्यता ग्रहण करने पर सहमति और उसके लिए अलग विंग तैयार करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार से संघ की मांगों को पूरा करने मांग की।
सभा में राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव नरेश महाजन, मुख्य प्रेस सचिव कैलाश ठाकुर, संरक्षक अरुण गुलेरिया, सह वित्त सचिव सुरेश भारद्वाज, उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार, प्रतिवेदना समिति अध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष नरवीर चंदेल, अधिप्रचार समिति उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा, वेब संयोजक विक्रांत चंदेल, मुख्य सलाहकार कपिल पाबला, अश्वनी गुलेरिया, चंबा से हरि प्रसाद शर्मा, राजीव ठाकुर, नरोत्तम वर्मा, सुनील वर्मा, संजीव ठाकुर, राकेश संधू, संजीव ठाकुर सहित सभी इकाइयों के सदस्य मौजूद रहे।